ग्राम्य विकास विभाग द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनायें/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। योजनाओं की गतिशीलता एवं लक्ष्योन्मुख सफलता हेतु कार्य स्वभाव से सम्बन्धित विभागों का कायर्न्वयन में योगदान प्राप्त किया जा रहा है। योजनाओं का प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ जनसामान्य को मिल सके, इस हेतु ग्रामीण विकास योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भी भागीदारी प्राप्त की जा रही है। योजनाओं के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं अनुसरण तथा समन्वय के दृष्टिगत् 1985 में आयुक्त, ग्राम्य विकास का पद सृजन किया गया। आयुक्त के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर मण्डल, जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम सभा इकाई तक विकास हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अलग-अलग योजनायें यथा प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम गारण्टी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित की जा रही हैं प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित विकास एजेण्डा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।